बजट 2017: इनकम टैक्‍स ढांचे में बड़ा बदलाव; 3 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री, 5 लाख रुपये तक आय पर अब केवल पांच फीसदी टैक्‍स

• यूनियन बजट 2017-18 की मुख्य बातें

• बजट 2017: 5 लाख तक की आय पर इनकम नोटबंदी की मार से जूझ रहे वेतनभोगी मध्यवर्ग और छोटे कारोबारियों को राहत देते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ढाई से पांच लाख रुपये तक की सालाना व्यक्तिगत आय वालों पर कर की मौजूदा 10 प्रतिशत दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये तक का सालानाकारोबार करने वाली छोटी इकाइयों के लिये कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत कर दी।

• 5 साल में किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य: जेटली

• राजनीतिक दल अब 2000 रुपये से ज्यादा चंदा कैश में नहीं ले सकेंगे

• बजट 2017: छोटी कंपनियों को राहत, इनकम टैक्स घटाकर किया गया 25%

• बजट 2017: INCOME TAX पर मिली छूट, पांच लाख रुपये तक की आमदनी पर अब लगेगा 5 फीसदी टैक्‍स

• देश से धन लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों की संपत्ति होगी जब्त, सरकार बनाएगी कानून
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टैक्स 10% की जगह 5%

• राजनीतिक पार्टियां एक व्यक्ति से 2000 रुपये तक ही कैश में ले सकेंगे चंदा

• बजट 2017: IRCTC के जरिये ई-टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा सर्विस चार्ज

(सौजन्य - Zee News)

•    वित्त मंत्री ने किसानों के लोन के लिए जितने लाख रूपए करोड़ का फंड निरधारित किया है: दस लाख रूपए करोड़

•    वित्त मंत्री के द्वारा वित्तीय वर्ष में खेती जितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीफद व्यक्त की गयी: 4.1 प्रतिशत

•    वित्त मंत्री द्वारा मनरेगा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में जितने लाख तालाब का लक्ष्य़ रखा गया है: 5 लाख

•    केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट 2017-18 में रेलवे को जितने करोड़ रुपए की वार्षि‍क योजना का लक्ष्यत रखा गया: 1, 31,000 करोड़ रुपए

•    केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वर्ष 2017 में रेल बजट को अलग से पेश की जाने वाली जितने वर्ष से चल रही परंपरा को खत्म किया: 92 वर्ष

•    भाजपा की नेतृत्व वाली वर्तमान ‘एनडीए’ सरकार का यह आम बजट है: तीसरा

•    वित्त मंत्री के द्वारा छोटी कम्पनियों का टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर जितने प्रतिशत किया गया: 25 प्रतिशत

•    वित्त मंत्री  द्वारा जितने लाख से अधिक कैश ट्रांज़ेकशन पर रोक लगाई जाएगी: तीन लाख से अधिक

•    वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से जितने करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान रखा गया: 500 करोड़ रुपये

•    वर्ष 2017-18 में वित्त मंत्री ने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में जितने सीटें बढाई जाने की घोषणा की: 5000 सीटें

•    वर्ष 2017-18 में वित्त मंत्री ने सरकारी घाटा 3.2% से कम कर जितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है: 3.0%

•    केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस राज्य में पहले अपैरल एंड गारमेंट मेकिंग सेंटर का उद्घाटन किया: मेघालय

•    पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिस नेता का 1 जनवरी 2017 को निधन हो गया: ई. अहमद

•    केंद्र सरकार ने जिसकी पुण्य तिथि पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया: महात्मा गांधी

•    वर्ष 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लघु सिंचाई के लिए जितने हज़ार करोड़ रुपये निर्धारित किए: 5 हज़ार करोड़ रुपये

7th Pay Commission: Cabinet clears final payout; government employees to get 23.55% hike in salary

New Delhi: Bringing cheers to over 1 crore government employees and pensioners, the Union Cabinet on Wednesday approved the final report made by the secretaries panel on 7th Pay Commission recommendations.

7th Pay Commission: Know the latest updates
Accepting hike in salaries and pensions for government employees, the Union Cabinet today cleared 23.55 percent hike in salary as recommended by the 7th Pay Commission.

The Commission had also recommended 23.55 percent overall hike in salaries, allowances and pension involving which the Cabinet has approved. The 23.55 percent increase includes hike in allowances.

As per the latest reports available in the media, the Indian Army benefit the highest with the cabinet approving hike in its salary from Rs 21,000 to Rs 31,500.

Furthermore, the gratuity ceiling of government employees will also be doubled from Rs 10 lakh to 20 lakh.

The 7th Pay Commission report will be effective from January 1.

The government had in January set up the high-powered panel to process the recommendations of the 7th Pay Commission which will have bearing on the remuneration of nearly 50 lakh central government employees and 58 lakh pensioners.

While the Budget for 2016-17 fiscal did not provide an explicit provision for implementation of the 7th Pay Commission, the government had said the once-in-a-decade pay hike for government employees has been built in as interim allocation for different ministries. Around Rs 70,000 crore has been provisioned for it.

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